काठमाडौं, फागुन ११ । रोजगारीमा मलेसिया पुगेका पर्सा निर्मलबस्ती घर भएका पदमबहादुर राउत फर्किएको केही दिनमै साढे दुई अर्बभन्दा धेरै डलर अपचलनको अभियोगमा पक्राउ परेका छन् ।
तीन करोड ३४ लाख ६० हजार २३८ अमेरिकी डलर अपचलन गरेको अभियोगमा अदालतले दुई अर्ब ४८ लाख ६४ लाख ३० हजार ३५९ रुपैयाँ जरिवाना र दुई वर्ष कैद सजाय सुनाएकोछ । सिन्धुपाल्चोकका व्यवसायी नारायण पौडेलले उनको नाममा कम्पनी खोलेर डलरको अपचलन गरेका हुन् ।
तर, पौडेलले अदालतबाट सफाइ पाएका छन् भने भरिया राउतलाई जरिवाना सुनाइएको हो । डेराको वास अर्बौं रुपैयाँ अपचलन गरेको आरोप लागेका राउतको पारिवारिक अवस्था भने निम्तस्तरको छ ।
कपनमा डेरामा उनको परिवार बस्दै आएको छ । वैदेशिक रोजगारीमा कमाएको पैसाले उनले परिवार पाल्दै आएका छन् । तर, राउतले दुई अर्ब अपचलन गरेको अदालतको फैसलालाई उनको परिवारले विश्वासै गर्न सकेको छैन ।
फैसलाको चार वर्षपछि पक्राउ– ४ वैशाख २०६८ मै अदालतले राउतविरुद्ध फैसला सुनाएकोमा उनी विदेशमा रहेकाले प्रहरीले पक्राउ गर्न सकेको थिएन ।
नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिआइबी) ले सोमबार राउतलाई कपनबाट पक्राउ गरेको हो । उनलाई जिल्ला अदालतमार्फत कारागार चलान गरिएको सिआइबीका प्रवक्ता एसपी दिवेश लोहनीले बताए ।
नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिआइबी) ले सोमबार राउतलाई कपनबाट पक्राउ गरेको हो । उनलाई जिल्ला अदालतमार्फत कारागार चलान गरिएको सिआइबीका प्रवक्ता एसपी दिवेश लोहनीले बताए ।
‘उनी हालसालै वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएको भन्ने बुझिएको छ,’ एसपी लोहनीले भने, ‘उनले कसरी डलर अपचलन गरे भन्ने कुरा हामीले अनुसन्धान नगरेकाले थाहा भएन ।’
अनुसन्धानमा आबद्ध राजस्व अनुसन्धान विभागका तत्कालीन कर्मचारीका अनुसार उनी ‘भरिया’ मात्र हुन् । उनको नाममा कम्पनी खोलेर डलरको अपचलन भएको हो । तर, कम्पनी उनकै नाममा भएकाले राउत पनि फसेका हुन् ।
भट्टीको भेटले यसरी डुबे– राउत कपन बस्ने राउतको मदिरा पिउने बानी थियो । त्यही क्रममा उनको स्थानीय पदम राईसँग चिनजान भयो । राईले उनलाई व्यापारी पौडेलसँग भेटाए ।
उनको नाममा कम्पनी खोले पैसा आउने बताएपछि राउत तयार भए । न्यु दाहाल बिजनेस इन्टरप्राइजेज नामक कम्पनी दर्ता गरियो, राउतलाई प्रोप्राइटरका रूपमा राखियो ।
सोही कम्पनीले चीनबाट सामान आयात गर्ने भन्दै हिमालयन र नेपाल इन्भेस्टमेन्ट बैंकबाट डलर निकालेको थियो । हिमालयनबाट एक लाख ५६ हजार ४२ हजार ६ सय ३७ तथा इन्भेस्टमेन्ट बैंकबाट एक करोड ७८ लाख १७ हजार ६ सय १ डलर निकालियो ।
एलसी खोल्न भन्सार कर्मचारीको नक्कली हस्ताक्षर– व्यापारका लागि भनेर एलसी खोलेर त्यसरी ठूलो मात्रामा अमेरिकन डलर बैंकबाट निकालियो ।
भन्सार कार्यालयका कर्मचारीको नक्कली हस्ताक्षर तथा प्रज्ञापनपत्र, नगदी रसिद, क्रेडिट आम्दानी रसिदजस्ता कागजपत्र बनाएर बैंकमा पेस गरी डलर निकालेर अपचलन भएको थियो ।
भन्सार कार्यालयका कर्मचारीको नक्कली हस्ताक्षर तथा प्रज्ञापनपत्र, नगदी रसिद, क्रेडिट आम्दानी रसिदजस्ता कागजपत्र बनाएर बैंकमा पेस गरी डलर निकालेर अपचलन भएको थियो ।
ठूलो परिमाणमा डलर दिँदा बैंकका कर्मचारीको समेत मिलेमतोको आशंका गरिएको थियो, तर उनीहरूविरुद्ध भने मुद्दा दायर भएन ।
पौडेल तीन करोड धरौटी तिरेर छुटे– राजस्व अनुसन्धान विभागले नक्कली एलसी खोलेको तथ्य थाहा पाएपछि व्यापारी पौडेललाई पक्राउ गरी जिल्ला अदालतमा विदेशी विनिमय ऐनअनुसार मुद्दा चलायो ।
अदालतले पौडेललाई तीन करोड रुपैयाँ जरिवाना सुनायो । उनी तीन करोड नगदै राखेर छुटे । केही महिनाअघि मात्र पुनरावेदन अदालतले पौडेललाई सफाइ दिएको छ । अहिले उनी धरौटीबापत राखिएको पैसा निकाल्ने तयारीमा छन् । तर, राउत दुई अर्ब जरिवाना तिर्न नसक्दा जेल चलान भएका छन् ।
अहिलेसम्मकै सबैभन्दा ठूलो जरिवाना– राउतको सजाय अहिलेसम्मकै सबैभन्दा ठूलो जरिवाना सजाय भएको सिआइबीका एसपी लोहनीले बताए । उनी पक्राउ परेपछि काठमाडौं जिल्ला अदालतको लगत बेरुजु एकैपटक १५ प्रतिशत घटेको छ ।
चार वर्ष जेल बस्दा अर्बौंको कमाइ ?– नेपालको कानुनअनुसार जतिसुकै ठूलो सजाय भए पनि बढीमा चार वर्ष जेल बसेपछि एक रुपैयाँ पनि जरिवाना तिर्नुपर्दैैन । दुई वर्ष कैद र साढे दुई अर्ब जरिवानाको सजाय पाएका राउत पनि ६ वर्षपछि एक रुपैयाँ नतिरी छुट्न सक्छन् ।
पुराना कानुन संशोधन नहुँदा यसरी अपराध गर्न प्रोत्साहन मिल्ने अवस्था छ । मुलुकी ऐन २०२० को दण्ड तथा सजाय महलको ३८९१०मा भनिएको छ, ‘कैद र जरिवाना दुवै सजाय भएकोमा जरिवाना नतिरेबापतको कैद थेप्नुपर्दा चार वर्षभन्दा बढी अवधिको कैद थेप्नुहुँदैन ।’
धेरै जरिवाना हुने कानुन पहिला नभएको र गरिब व्यक्तिहरू थोरै जरिवाना तिर्न नसक्दा वर्षौं जेल पर्न सक्ने भएकाले यस्तो प्रावधान राखिएको थियो ।
तर, ५० वर्षदेखि उक्त प्रावधान संशोधन हुन सकेको छैन । केही महिनाअघि मात्र सर्वोच्च अदालतले जरिवाना तिर्न नसक्दा १० वर्षसम्म जेल बस्नुपर्ने प्रावधान हुनुपर्ने भन्दै संशोधनको प्रस्ताव कानुन मन्त्रालयमा पठाएको छ । -नवराज मैनाली,नयाँ पत्रिकाबाट
0 comments:
Post a Comment